भारत में 1 जुलाई से लागू हुई नई न्याय संहिताओं के साथ-साथ महाराष्ट्र में एक नया जनसुरक्षा कानून भी आया है। यह कानून उस ‘शहरी नक्सल’ के खतरे पर अंकुश के लिए बनाया गया है, जिसके बारे में इस देश का गृह राज्यमंत्री संसद में कह चुका है कि गृह मंत्रालय और सरकार की आधिकारिक शब्दावली में यह शब्द है ही नहीं। ऐसे अनधिकारिक और अपरिभाषित शब्दों के नाम पर बनाए जा रहे कानून और की जा रही कार्रवाइयों के मकसद और मंशा पर नजर डाल रहे हैं सुभाष गाताडे
संसद का मानसून सत्र शुरू होने से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संक्षिप्त संबोधन में कैबिनेट से पारित हो चुके डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 का नाम लिया, जिसे इस सत्र में सदन के पटल पर रखा जाना है। ऐसा लगता है कि सरकार नागरिकों के डेटा और निजता को लेकर काफी संवेदनशील है, लेकिन कहानी ठीक उलटी है। ऐसे ही एक बिल डीएनए प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक, 2019 को इस सत्र में वापस लेने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। डेटा, राष्ट्रवाद, नागरिकों की जासूसी और निजता के रिश्तों को विस्तार से समझा रहे हैं डॉ. गोपाल कृष्ण