बिहार: दो दशक की विफल कृषि नीति और मंडी कानून को दोबारा जिंदा करने की तैयार जमीन
बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान सिर पर है। विपक्षी महागठबंधन ने इस बीच अपना मैनिफेस्टो जारी किया और आश्चर्यजनक रूप से किसानों के लिए मंडी सिस्टम यानी एपीएमसी कानून को वापस लाने का वादा किया है, जिसे कोई बीस साल पहले खत्म कर दिया गया था। मूलत: कृषि-प्रधान एक सूबे के लिए चुनावी घोषणा के स्तर पर ही सही, यह कदम स्वागतयोग्य है जो अनियंत्रित बाजार में सरकारी हस्तक्षेप और भूमिका की दोबारा जगह बनाता है। एपीएमसी कानून को निरस्त किए जाने के बाद बिहार की विफल कृषि नीतियों और बदहाल किसानों पर डॉ. गोपाल कृष्ण का विश्लेषण
