आम चुनाव के अंतिम चरण का प्रचार अब थम चुका है। चार जून को नतीजे आएंगे। क्या इस चुनाव पर Fake News का कोई फर्क पड़ा है? क्या प्रत्याशियों के प्रचार अभियान पर दुष्प्रचार का असर पड़ा है? संसदीय चुनाव में खड़े उम्मीदवारों से बातचीत इस समस्या के अनकहे पहलुओं और जमीनी हकीकत को पेश करती है। फेक न्यूज पर प्रकाश डालने के साथ बिहार से इंडिया गठबंधन के तीन प्रत्याशियों से बातचीत कर रहे हैं डॉ. गोपाल कृष्ण
स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट से इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सार्वजनिक करने के लिए महीनों का समय मांग कर न सिर्फ अपनी मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि डिजिटल इंडिया के नारे पर भी बट्टा लगा दिया है। चूंकि बैंक की मांगी तारीख तक लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके होंगे और नई सरकार भी बन चुकी होगी, तो यह मामला उतना सीधा नहीं है। एसबीआइ के लाभकारी मालिकों से लेकर केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी तक सबकी जान सुप्रीम कोर्ट के आदेश में अटकी हुई है। डॉ. गोपाल कृष्ण का विश्लेषण
अदालती फैसले मुकदमों का अंत नहीं होते। फैसलों के बरसों बाद तक लोग जजों और वकीलों के बारे में अपने-अपने फैसले सुनाते रहते हैं। जज और वकील तो अपनी पेशेवर भूमिका निभाकर और अपने हिस्से के सारे तमगे बंटोरकर एक दिन गुजर जाते हैं, लेकिन फिजाओं में उन हादसों के शिकार लोगों का आर्तनाद गूंजता रहता है जिन्हें नैतिकता को ताक पर रखकर इन्होंने दबाने का काम किया था। दिवंगत न्यायविद् फली एस. नरीमन पर डॉ. गोपाल कृष्ण का स्मृतिलेख
कोविड के कारण टाल दी गई 2021 की जनगणना में जो राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) का डेटा इकट्ठा किया जाना था, वह महज जनगणना की कवायद नहीं है बल्कि डेटा एकीकरण का एक वृहद षडयंत्र है। NPR का आधार संख्या से जुड़ाव यहां केंद्रीय भूमिका निभा रहा है। NPR और UID/आधार के CIDR को मिलाकर एक ऐसा तंत्र विकसित करना है जो मौजूदा और भविष्य के मतदाताओं की एकतरफा जासूसी कर सके। इन मतदाताओं को व्यवस्थागत रूप से बाध्य किया जा सकता है कि वे अपनी निरंतर और अनंत प्रफाइलिंग की अवैध कवायद के लिए खुद अपनी सहमति दे डालें। डॉ. गोपाल कृष्ण का विश्लेषण
जिस शख्स को उसकी जन्मशती पर जाकर भारत रत्न का सम्मान मिला है, उसकी मौत आज तक रहस्य बनी हुई है। न सिर्फ मौत, बल्कि जिंदगी भर कर्पूरी ठाकुर ने अपने और अपने न्यायपूर्ण सरोकारों के हक में जो लड़ाइयां लड़ीं, उनमें से कई अंजाम तक नहीं पहुंचने दी गईं और पहुंची भी हों तो नतीजा कोई नहीं जानता। बिहार में बतौर मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता रहते हुए कर्पूरी ठाकुर के लिए फैसले, दायर मुकदमों और छेड़े गए संघर्षों पर डॉ. गोपाल कृष्ण की विस्तृत नजर
महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता समाप्त करने के पीछे जिस सरकारी लॉगइन को शेयर करने का आरोप लगाया गया है, उसके पीछे की सच्चाई पीआरएस के वजीफे से सांसदों को मिले लैम्प फेलो में उजागर होती है जिसके विदेशी अनुदान की जांच को खुद गृह मंत्रालय ने शुरू किया था लेकिन फोर्ड फाउंडेशन के दबाव में जिसे रोक दिया गया। स्पीकर से लेकर आचार समिति तक सबने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इस बड़े खतरे को नजरअंदाज करते हुए एक महिला सांसद के मामले को तिल का ताड़ बना दिया है।
लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट में सात जजों की संविधान पीठ के सामने एक ऐसा मुकदमा आ रहा है जिस पर फैसले के निहितार्थ बहुत व्यापक हो सकते हैं। भाजपा सरकार द्वारा मनी बिल की शक्ल में वित्त विधेयकों को पारित करवाने के खिलाफ करीब दो दर्जन याचिकाओं पर यह फैसला अगले महीने आना है, जो आधार कानून, इलेक्टोरल बॉन्ड और हवाला कानून आदि का भविष्य तय करेगा। इनके बीच सबसे बड़ा और अहम मामला आधार संख्या का है, जिसके नाम पर भारत के लोगों का मेटाडेटा विदेशी ताकतों को ट्रांसफर किया जा रहा है।
संसद का मानसून सत्र शुरू होने से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संक्षिप्त संबोधन में कैबिनेट से पारित हो चुके डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 का नाम लिया, जिसे इस सत्र में सदन के पटल पर रखा जाना है। ऐसा लगता है कि सरकार नागरिकों के डेटा और निजता को लेकर काफी संवेदनशील है, लेकिन कहानी ठीक उलटी है। ऐसे ही एक बिल डीएनए प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक, 2019 को इस सत्र में वापस लेने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। डेटा, राष्ट्रवाद, नागरिकों की जासूसी और निजता के रिश्तों को विस्तार से समझा रहे हैं डॉ. गोपाल कृष्ण
एपीएमसी कानून को रद्द करने वाला बिहार अकेला राज्य है। इसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता के संयोजक हैं जो बैठक के लिए बेंगलुरू जा रहे हैं। कर्नाटक ने कृषि मंडियों की बहाली का विधेयक पिछले ही हफ्ते पेश किया है, जिसे भाजपा सरकार ने खत्म कर दिया था। एकता महज चुनावी रहेगी या उत्तर के एक राज्य का मुख्यमंत्री दक्षिण के दूसरे राज्य के फैसलों से कुछ सबक भी लेगा? बिहार में कृषि मंडियों के विनाश पर डॉ. गोपाल कृष्ण
अगस्त 1997 में नीतीश कुमार ने लोकसभा में एक भाषण दिया था। फरवरी 2023 में राहुल गांधी ने एक भाषण दिया। ढाई दशक में संदर्भ बदल गए, लेकिन मुद्दा एक ही रहा- चुनावों की बेनामी कॉरपोरेट फंडिंग। नीतीश के सुझाव को भाजपा ने कभी नहीं माना। राहुल की जब बारी आई, तो सदन के माइक ही बंद कर दिए गए। पटना में हो रही विपक्षी एकता बैठक के बहाने चुनावों की राजकीय फंडिंग के हक में चार दशक के संसदीय विवेक पर बात कर रहे हैं डॉ. गोपाल कृष्ण