कभी ममता बनर्जी के पीछे बंगाल का तकरीबन समूचा बौद्धिक समाज खड़ा हुआ था। महज तीन साल पहले फिल्मकार और अभिनेत्री अपर्णा सेन का नाम उन 49 बौद्धिकों में था जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक पत्र लिखकर मॉब लिंचिंग जैसी नफरत भरी घटनाओं के लिए सरकार की निंदा की थी। उस समय खुद ममता बनर्जी ने अपर्णा सेन ओर अन्य के लिखे का समर्थन किया था। कहानी अब पलट चुकी है।
बीएसएफ की ओर से एक लिखित स्पष्टीकरण आया जिसमें उसने ममता के लगाए आरोपों को निराधार करार दिया। अभी तक राज्यपाल और हाइकोर्ट के साथ ममता बनर्जी की सरकार टकराव में थी। पहली बार केंद्रीय सैन्य बलों पर मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है।
इतिहास गवाह है कि केंद्रीय बल हों चाहे केंद्रीय पर्यवेक्षक अथवा राष्ट्रीय मीडिया और अदालती निर्देश, बंगाल की राजनीतिक जमीन पर चुनावी हिंसा के आड़े कुछ भी नहीं आता। नब्बे के दशक में मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन इकलौते थे जिन्होंने यहां शांतिपूर्ण चुनाव करवाए, लेकिन वह बंगाल की राजनीतिक परंपरा में एक अपवाद ही कहा जाएगा। ताजा चुनावी हिंसा पर कोलकाता से नित्यानंद गायेन की रिपोर्ट