Culture

Ken Saro-Viva

तानाशाही सत्ताओं से कैसे न पेश आएं? केन सारो-वीवा की शहादत के तीसवें साल में एक जिंदा सबक

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एक लेखक अपने लोगों और अपने जल, जंगल, जमीन को बचाने के लिए फांसी पर झूल गया था, यह बात आभासी दुनिया के बाशिंदों को शायद मिथकीय जान पड़े। महज तीन दशक पहले दस नवंबर, 1995 को केन सारो-वीवा एक तानाशाह के हाथों शहीद हुए थे। बिलकुल उसी दिन, जब दशकों बाद जेल से आजाद हुए नेल्‍सन मंडेला बतौर राष्‍ट्रपति अपने पहले अंतरराष्‍ट्रीय सम्‍मेलन में भाग ले रहे थे। मुक्तिकामी संघर्षों की धरती अफ्रीका के इतिहास का यह अहम प्रसंग हमारी आज की दुनिया के लिए क्‍यों प्रासंगिक है? केन सारो-वीवा की हत्‍या के एक दशक बाद उनके गांव-शहर होकर आए वरिष्‍ठ पत्रकार आनंद स्‍वरूप वर्मा ने इसे अपनी पुस्‍तक में दर्ज किया है। आज केन सारो-वीवा को याद करते हुए उन्‍हीं की कलम से यह कहानी

Chutka Nuclear Plant

इनकार और इज्जत की जिंदगी पर बाजार भारी, चुटका के लोगों को दोबारा उजाड़ने की मुकम्मल तैयारी

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परमाणु हथियारों के खिलाफ अभियान चलाने वालों को शांति का नोबेल देकर दुनिया के बड़े देश वापस परमाणु ऊर्जा की ओर लौट आए, तो भारत ने भी जन-प्रतिरोध के चलते बरसों से अटकी परियोजनाओं को निपटाने के लिए कमर कस ली। पहली बार किसी राष्‍ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को न्‍यूक्लियर प्‍लांट लगाने के काम में तैनात किया गया, और नतीजा सामने है। अपने अधिकारों, अपनी जिंदगी और अपनी आजीविका के लिए बरसों चली आदिवासियों की लड़ाई अब खत्‍म होने को है। बस दो पैसा ज्‍यादा मुआवजे का सवाल है, वरना मध्‍य प्रदेश के मंडला जिले के गांव के गांव अपना सामान फिर से बांध चुके हैं। यहां परमाणु प्‍लांट लगना है, तो लौटकर आने का सवाल ही नहीं है। संवैधानिक अधिकारों पर ऊर्जा-बाजार की जीत का चुटका प्रसंग आदित्‍य सिंह की कलम से

Fredric Jameson

फ्रेडरिक जेमसन: पुरानी दुनिया और नए युग के वैचारिक जगत को जोड़ने वाला अंतिम सिरा

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आज से बीसेक दिन पहले फ्रेडरिक जेमसन शायद इकलौते जीवित शख्‍स थे जिन्‍होंने एक सदी के दौरान बदलती हुई हमारी दुनिया को न सिर्फ देखा और महसूस किया था, बल्कि राजनीति, वैचारिकी, संस्‍कृति से लेकर बौद्धिकता के विभिन्‍न क्षेत्रों में हुए बदलावों की सघन पड़ताल करते हुए विपुल लेखन भी किया। वे पुरानी और नई दुनिया के बीच एक वैचारिक पुल थे, जो बीते 22 सितंबर को चल बसे। इस दुनिया को दिए उनके वैचारिक योगदान के आईने में प्रतिष्ठित दार्शनिक स्‍लावोइ ज़ीज़ेक ने उन्‍हें याद किया है। ज़ीज़ेक का जेमसन पर लिखा स्‍मृतिलेख यहां अविकल प्रस्‍तुत है

बिहार: परंपरा और लोकलाज के दबाव में गर्व और कर्ज का मर्ज बनता पितरों का श्राद्धभोज

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पितृपक्ष बीत गया। हर साल की तरह इस बार भी अंधविश्‍वास और कुरीतियों के खिलाफ तथा परंपराओं के पक्ष में खूब कागजी बहसें चलीं, लेकिन देश भर में अर्पण-तर्पण से लेकर भोज-भात चलता रहा। राजस्‍थान में मृत्‍युभोज के खिलाफ बने कानून का वहां कोई असर नहीं दिखता। बिहार का मिथिलांचल इस मामले में हमेशा की तरह सबसे आगे रहा। कर्ज लेकर, जमीन बेचकर भी लोग अपनी प्रतिष्‍ठा बचाते रहे। इसके बावजूद कई जगह इस परंपरा का विरोध हो रहा है, बेड़ियां टूट रही हैं। राहुल कुमार गौरव ने अपनी रिपोर्ट में जमीन पर हो रहे बदलाव का आकलन किया है

प्रयागराज: गरीबी, गंदगी और जहालत में मरते रहे मुसहर, ‘बिगड़े रहे देवता’ लोकतंत्र के…

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पूरे अगस्‍त हुई बारिश के बीच उत्‍तर प्रदेश में मुसहर और सहरिया समुदायों के बच्‍चे बेहद मामूली बीमारियों से मरते रहे। उल्‍टी, दस्‍त, आदि के कारण हुई मौतों से चौतरफा इनके गांवों में मातम छाया रहा, लेकिन न तो ग्राम प्रधान झांकने आए और न ही स्‍थानीय लोकसेवकों ने कोई खोज-खबर ली। महीने के आखिरी दिन प्रदेश सरकार विमुक्‍त जन दिवस का उत्‍सव मनाकर अपनी जिम्‍मेदारी से मुक्‍त हो गई। प्रयागराज के गांवों से सुशील मानव की रिपोर्ट

Ladakh Foundation Day

लद्दाख: संस्‍कृति के खोल में अधूरी ‘आजादी’ का सरकारी जश्‍न

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बौद्ध बहुल लद्दाख ने कभी मुस्लिम बहुल जम्‍मू और कश्‍मीर से आजादी चाही थी। 5 अगस्‍त, 2019 को तत्‍कालीन राज्‍य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटे जाने से लद्दाख को आजादी तो मिली, लेकिन किस कीमत पर? उसकी पर्वतीय परिषद की स्‍वायत्‍तता जाती रही। अब अधूरी आजादी को लेकर वहां के लोग छठवीं अनुसूची और पूर्ण राज्‍य के दरजे की लड़ाई लड़ रहे हैं। उधर सरकार स्‍थानीय सांस्‍कृतिक महोत्‍सव की शक्‍ल में यह आजादी उसे बेचने की कोशिश कर रही है। बीच में करगिल अपनी अलहदा धार्मिक पहचान के चलते खुद को फंसा हुआ पा रहा है। लेह और करगिल से लौटकर रोहिण कुमार की फॉलो-अप रिपोर्ट

Wife and two sons of deceased Ajay Prajapati

चंदौली में हत्‍या: जाति की जमीन पर जरायम की जजमानी का जिंदा सियासी इतिहास

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जमीन के झगड़े में हुई मामूली सी दिखने वाली एक हत्या कैसे किसी इलाके में सामंतवाद और दबंग जातियों को मिलने वाले राजनीतिक संरक्षण के धागे खोल कर रख देती है, चंदौली के धानापुर का अजय प्रजापति हत्‍याकांड इसका ताजा उदाहरण है। इस मर्डर केस में आरोपितों द्वारा पीड़ित परिवार दी गई महज एक धमकी ने न सिर्फ करजरा गांव, बल्कि समूचे पूर्वांचल में जाति, जुर्म, जमीन और इसकी सियासत के समीकरण का चार दशक पुराना इतिहास जिंदा कर डाला है। चंदौली और गाजीपुर से लौटकर शिव दास की अविकल जमीनी रिपोर्ट

NATO and AI

NATO@75 : धारणा के प्रचार-युद्ध में सरकारों, कॉर्पोरेट और CSO का नया मोर्चा

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एक बार फिर पश्चिम में लोकतंत्र की दुहाई दी जाएगी और लोगों की आजादी को बचाने के नाम पर दुनिया भर में सैन्‍य गठजोड़ किए जाएंगे। फर्क बस इतना है कि अबकी मुद्दा ज्‍यादा महीन है- डिजिटल तकनीक और एआइ के रास्‍ते सूचना और ज्ञान के उत्‍पादन का। मंगलवार से शुरू हो रहा नाटो का शिखर सम्‍मेलन जनता की धारणा और भावना को नियंत्रित करने, उसकी निगरानी करने और उसे अनुकूलित करने के नए युद्ध का औपचारिक सूत्रपात कर सकता है। अमेरिका के राष्‍ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के चीफ ऑफ स्‍टाफ रह चुके इली बैरक्‍तारी खुद पूरी योजना बता रहे हैं। प्रोजेक्‍ट सिंडिकेट के सौजन्‍य से

A Musahar family in Varanasi

बनारस : ‘विकास’ की दो सौतेली संतानें मुसहर और बुनकर

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महात्‍मा गांधी कतार के सबसे अंत में खड़े इंसान को सुख, दुख, समृद्धि आदि का पैमाना मानते थे। बनारस के समाज में मुसहर और बुनकर ऐसे ही दो तबके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दस साल की सांसदी और राज में ये दोनों तबके वाराणसी लोकसभा क्षेत्र में हुए कथित विकास का लिटमस टेस्‍ट माने जा सकते हैं, जो कुछ साल पहले एक साथ भुखमरी की हालत में पहुंच गए थे जब कोरोना आया था। चुनाव से ठीक पहले बुनकरों और मुसहरों की बस्तियों से होकर आईं नीतू सिंह की फॉलो-अप रिपोर्ट

A demonstrator holds a placard during a protest against the release of the convicts in Bilkis Bano case

नए भारत में बलात्कारियों का संरक्षण : कैसे अच्छे दिन? किसके अच्छे दिन?

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बीते कुछ बरसों के दौरान भारत में यौन अपराधों और इनके केस में सजा होने के बीच बहुत गहरी खाई पनपी है। पीड़ितों की खुदकशी से लेकर उन्‍हीं पर पलट कर मुकदमा किया जाना, अपराधियों का माल्‍यार्पण, सरवाइवर के बयान पर संदेह खड़ा किया जाना, और आखिरकार सजा मिलने पर भी बलात्कारियों का जमानत पर बाहर निकल आना दंडमुक्ति की फैलती संस्कृति का पता देता है। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आने से पहले राज्यसत्ता और पितृसत्ता ने इसकी जमीन बना दी थी। नारीवादी लेखिका-कार्यकर्ता रंजना पाढ़ी की विस्तृत पड़ताल