भविष्य में राजनीति और अर्थशास्त्र पर लिखने वाले लोग बीते कुछ दशकों से लेकर मौजूदा दौर का वर्णन अपने-अपने नजरिये से करेंगे। इस अवधि में मेरे जो अनुभव रहे हैं उन्हें विस्तार से गिनवाने में तो बहुत वक्त लग जाएगा। यहां मैं दुहराना चाहूंगी कि यह किताब एक संस्मरण है, जिसका मूल अफसाना मेरे खयालों, अहसासों और फैसलों का निजी ब्योरा है जिसमें राजनीति महज मददगार भूमिका में आती है।
अपने इस अफसाने के अंतिम मोड़ पर, आज जहां मैं हूं वहां से पीछे देखने पर एक बार फिर से समूची दुनिया और भारत में आए उन विशाल बदलावों के बारे में सोच रही हूं जिनका मैं गवाह रही। बीते बीस साल में मेरा देश, जो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला सबसे विविध लोकतंत्र है, संचार, कंप्यूटरीकरण और ऑटोमेशन के तेज फैलाव से एकदम बदल चुका है। इसने समृद्धि और महत्त्वाकांक्षा के मामले में मध्यवर्ग को उभारने का काम किया है। यहां अपने पिता की कही बात एक मुझे याद आती है: ‘यह देश इतना महान है, लेकिन यहां इतनी गरीबी है- पर तुम देखना सोनिया, तुम देखना, कि अगले बीस-तीस साल में यह देश महाशक्ति बन जाएगा।‘ और वाकई, तब से लेकर अब तक गुजरे हुए दशकों में गरीबी बहुत तेजी से घटी है, अर्थव्यवस्था सात गुना बढ़ी है, और भारत के लोगों ने लेखक, कलाकार, फिल्मकार तथा बड़े-बड़े निगमों व अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के पेशेवर नेतृत्व के रूप में दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ी है।
इसमें से काफी तरक्की तो कांग्रेस की सरकारों के दौरान हुई। आजादी के बाद आए चुनावी नारों को कोई गौर से देखे, तो विकास की एक ऐसी कहानी उनमें झलकती है जो लोगों की बढ़ती महत्त्वाकांक्षाओं का अक्स है। जैसे, शुरुआती वर्षों के नारे ‘रोटी, कपड़ा और मकान’ से लेकर ‘सड़क, बिजली, पानी’, ‘स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार’ और अब ‘न्याय’। शुरुआती वर्षों में भी उत्तर प्रदेश के निर्धनतम इलाकों में मैंने देखा था कि स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या बढ़ रही थी, गांवों में पानी के पम्प दिखने लगे थे, और अधपक्की सड़कें गांवों को जोड़ने लगी थीं। फिर जैसे-जैसे दशक गुजरा, अपने संसदीय क्षेत्र के गांवों में मैंने पाया कि लोग बेहतर कपड़े पहनने लगे थे, बेहतर मकानों में रहने लगे थे। उधर, शहरों में उभरते हुए बाजार और शॉपिंग मॉल बढ़ती हुई समृद्धि और चुनने के विकल्पों की गवाही दे रहे थे। मेडिकल सेवाएं कुकुरमुत्ते की तरह उग रही थीं, हालांकि ज्यादातर ये निजी क्षेत्र में ही थीं। अब औरतें नौकरी के लिए ज्यादा बाहर निकल पा रही थीं और मुखर हो रही थीं। अच्छी बात यह थी कि यूपीए सरकार इस तरक्की को एक सेकुलर और जनतांत्रिक खांचे के भीतर अंजाम दे पा रही थी। राष्ट्र-निर्माण बेशक एक अंतहीन परियोजना है, पर हम लोग सही रास्ते पर थे।
बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव
लेखिका: सोनिया गांधी
प्रकाशक: हार्पर कॉलिन्स पब्लिशर्स इंडिया
प्रकाशन वर्ष: 2026
मूल्य: 1299 रुपये (सजिल्द)
पृष्ठ संख्या: 544 पन्ने
बहरहाल, यूपीए सरकार का एक दशक पूरा होने के करीब आते-आते हमारे सामने ‘एंटी-इनकम्बेंसी’ की समस्या आ गई। सत्ताधारी पार्टी को सत्ता से बाहर करने की भावना पैदा हो चुकी थी।
आर्थिक सुधारों को और आगे बढ़ाने में हो रही देरी को लेकर कारोबारी जगत सरकार से असंतुष्ट था। इसे उसने हमारी ‘पॉलिसी पैरालिसिस’ का नाम दिया था। इसलिए उसने अपना सारा वजन भारतीय जनता पार्टी पर लगा दिया। मुख्यधारा का मीडिया तो मोटे तौर से कॉरपोरेट घराने ही चलाते हैं, इसलिए उनके प्रबंधन ने लोगों की धारणा गढ़ने के काम में हमारे विरोधियों को ही लगातार फायदा पहुंचाया। हमारी सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोपों को फैलाने में भाजपा ने मुख्यधारा के मीडिया और सोशल मीडिया का कामयाबी से इस्तेमाल किया जिससे हमारी तमाम उपलब्धियां दबी रह गईं।
अपनी सरकार में मैं कुछ हद तक थकान और आत्मतुष्टि के भाव का अहसास कर पा रही थी। इस भाव ने अपनी सफलताओं का प्रचार करने और धनबल पर किए जा रहे भाजपा के हमलों का जवाब देने की हमारी क्षमता को कमजोर कर डाला था। नतीजा यह हुआ कि हमारे खिलाफ आरोपों ने जोर पकड़ लिया। हकीकत यह थी कि प्रधानमंत्री और पार्टी ने खुद उन मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई की थी जिन्हें वाकई भ्रष्ट पाया गया था। उनसे इस्तीफा देने को कह दिया गया था। यह बात अलग है कि हमारे विरोधियों द्वारा लगाए गए कई आरोप बाद में गलत साबित हुए। कथित घोटालों की जांच के लिए नियुक्त किए गए अफसरों ने रिपोर्टों को बढ़ा-चढ़ा कर विकृत ढंग से प्रस्तुत किया। बाद में भाजपा ने इन अफसरों को उसका ईनाम भी दिया।
अपने खिलाफ चलाए गए कुत्सा प्रचार अभियान के दौरान डॉ. मनमोहन सिंह ने अपनी गरिमा बनाए रखी। आरोपों से मुक्त होने और सही साबित होने में उन्हें कुछ वर्ष बेशक लग गए, लेकिन यूपीए के दूसरे कार्यकाल के अंत तक तो जो नुकसान होना था हो ही चुका था। उस वक्त डॉ. सिंह ने एक बात कही थी, ‘मीडिया की अपेक्षा इतिहास मेरे प्रति ज्यादा उदार होगा’। उनकी बात अब सच साबित हो रही है। जब वे 2024 में गुजरे, समूची राजनीतिक बिरादरी ने एक स्वर में उनके निजी गुणों और देश के लिए उनके योगदानों को स्वीकार किया। सियासत के खेल में हालांकि किसी व्यक्ति का सच्चा मोल हमेशा नहीं स्वीकारा जाता- या फिर, उसमें बहुत देर हो जाती है।
महाराष्ट्र के एक जाने-माने एक्टिविस्ट बाबूराव ‘अन्ना’ हजारे 2012 में ‘इंडिया अगेंस्ट करप्शन’ नाम के स्वयंभू आंदोलन का चेहरा बनकर उभरे थे। उस आंदोलन का अंग रहे कुछ प्रतिष्ठित लोगों ने बाद में बताया कि वह आंदोलन भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा पीछे से संगठित और समर्थित था। हजारे को बहुत हो-हल्ले के साथ अनशन करने के लिए दिल्ली लाया गया था। उनकी मांग लोकपाल के गठन को लेकर थी। आंदोलन में भारी भीड़ आई। भाजपा के इस आक्रामक अभियान का सामना कर पाने में हम खुद को असमर्थ पा रहे थे। इसलिए हमने अपने पैर पीछे खींच लिए और 2014 में हम लोकपाल बिल लेकर आए। इसमें केंद्रीय स्तर पर लोकपाल और राज्यों के स्तर पर लोकायुक्तों को लोकसेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने में सक्षम बनाया जाना था। वह बिल भाजपा के राज में जाने कहां गुम हो गया है। वह केवल कागज तक सिमट कर रह गया है। बहरहाल, जैसे ही हमारे विरोधियों का असल उद्देश्य पूरा हुआ, जो कि हमारी सरकार को उखाड़ फेंकना था, उसके बाद से अन्ना हजारे के बारे में न तो कुछ सुना गया, न ही कुछ लिखा गया।
इस सब के दौरान आरएसएस परदे के पीछे प्रधानमंत्री पद के लिए नए उम्मीदवार की जमीन तैयार करने में लगा हुआ था। वे नरेंद्र मोदी थे, उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री। अपनी किशोरावस्था से ही वे आरएसएस के तंत्र का हिस्सा रहे। आरएसएस की विचारधारा के प्रति उनके संकल्प और उनके सांगठनिक कौशल ने उन्हें संघ के भीतर प्रभावशाली स्थिति में ला दिया था। मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी छवि अपने राज्य में एक कठोर और बाजार हितैशी नेता की बन चुकी थी। उनकी लोकप्रियता चढ़ती ही जा रही थी। सघन प्रचार के चलते एक राष्ट्रीय किरदार के रूप में वे प्रकाश में आए।
वह 2014 का साल था। तब यूपीए अपने दूसरे कार्यकाल के अंतिम दिनों में थी। मेरी पार्टी ने और उसका अध्यक्ष होने के नाते खुद मैंने पहली बार भारत की राजनीति में एक नए किस्म की चुनावी मशीनरी को काम करते देखा: वह दसियों हजार युवकों और युवतियों की भारी भरकम फौज थी जिसे भाजपा ने अपना सोशल मीडिया अभियान चलाने के लिए पेशेवर रूप से नियुक्त किया था। देश के हर शहर और कस्बे की सड़कों को भाजपा के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी के चेहरे वाली विशालकाय होर्डिगों से पाट दिया गया था, जिनके नीचे एक संदेश लिखा था- ‘अच्छे दिन आएंगे’। होलोग्राम की तकनीक से उनकी तस्वीर और इस संदेश को अनगिनत जगहों तक प्रसारित करने का काम किया गया। देखने वाले हतप्रभ थे। भाजपा के इस प्रचार में यूपीए के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के आरोपों के जिक्र के अलावा और कोई विषय मौजूद नहीं था। एक जबरदस्त जनसंपर्क अभियान चलाया गया जिसमें कांग्रेस और उसके नेताओं पर हमला खुलेआम किया गया। इस समूचे प्रचार के लिए पैसे का स्रोत क्या था यह कोई नहीं जानता था।
जनता बदलाव के लिए तैयार थी। एक चतुर वक्ता के रूप में अपने कौशल का मुजाहिरा करने वाले नरेंद्र मोदी ने मीडिया मालिकान के प्रचार-प्रसार और समर्थन से बहुत से भारतीय मतदाताओं को यह समझा लिया कि उनकी तमाम समस्याओं का जवाब वे ही हैं। भाजपा 282 सीटों के साथ चुनाव जीत गई। यह संख्या सरकार बनाने के लिए जरूरी सीटों से कहीं ज्यादा थी। अपने घटकों को साथ लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की कुल संसदीय सीटें 353 हो गईं। यह अभूतपूर्व था। आखिरकार, प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने सरकार बना ली।
जब मैं यह लिख रही हूं, तब नरेंद्र दामोदरदास मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बने बारह साल से ज्यादा हो चुके हैं। उनका तीसरा कार्यकाल चल रहा है। इतने दिनों में आज तक उनसे मेरा कोई वास्तविक संपर्क नहीं हुआ है। एकाध आधिकारिक जैसी बैठकों में बेशक हम मिले- जैसे, हर संसदीय सत्र के अवसान पर जब प्रमुख दलों के नेता स्पीकर के चैम्बर में औपचारिक तौर पर इकट्ठा होते हैं। वह बहुत छोटा सा कमरा होता है जहां सामान्यत: बहुत से लोग मौजूद रहते हैं।
वहां जब भी उनसे मेरा सामना होता है, हम एक-दूसरे को नमस्ते कहकर औपचारिक अभिवादन भर करते हैं। वे सीधे आंख मिलाने से बचते हैं। कहीं और देखते हैं। एकाध बार जब कभी मैं अस्पताल में भर्ती होने के बाद ऐसी बैठकों में पहुंची, उन्होंने पूछा था, ‘ठीक हैं आप?’ मैंने जवाब दिया था, ‘जी, अब मैं ठीक हूं, शुक्रिया।‘ ऐसे संक्षिप्त संवादों को छोड़ दें, तो हमने कभी वास्तव में कोई बातचीत नहीं की, हालांकि इतने बरसों में जन्मदिन और नववर्ष के परस्पर अभिवादन तो होते ही रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। अतीत में तो तमाम मतभेदों के बावजूद अलग-अलग दलों के नेता एक-दूसरे के साथ बहुत सौहार्द के साथ मिला करते थे।
दरअसल, हम लोग बिलकुल अलहदा वैचारिक दुनिया से आते हैं। इस देश को लेकर उनके खयाल मेरे विचारों से बहुत अलग हैं। भारत के बारे में जो कुछ भी मैंने जाना और सीखा है, वह सब मेरे परिवार के सदस्यों से मेरा जुटाया हुआ है, जो इस देश की सेवा में उनके जीवन और इस राष्ट्र में उनकी आस्था से निकला है- वह राष्ट्र, जिसने तमाम किस्म की नस्लों, संस्कृतियों, भाषाओं और आस्थाओं को अपने में समाहित किया, जो सभी के लिए स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों पर आधारित है। नरेंद्र मोदी का भारत के बारे में खयाल आरएसएस के वैचारिक प्रणेताओं और उनके अपने जीवन-अनुभव से मिलकर बना है। वह खयाल ऐसा है जो उनकी अपनी आस्था और संस्कृति को बाकी सब के ऊपर रखता है। इस खयाल वाले भारत में ऊंच-नीच, उसे कायम रखने वाली व्यवस्था और नियंत्रण केंद्रीय तत्त्व हैं। वे अपने विचार के लिए लड़ रहे थे, मैं अपने। मेरे विचार वाला भारत वर्चस्व के खिलाफ है। वह समावेश, सेकुलरिज्म और सामाजिक न्याय के साथ खड़ा होता है।
इसलिए मेरा और उनका मामला पर्सनल नहीं था। उनकी राजनीति की राह मेरी राजनीतिक राह से बिलकुल अलग बनी थी। दोनों की दिशाएं भिन्न हैं। फिर भी, उनके रास्ते में कुछ ऐसे तत्त्व हैं जो हमारे दौर के सत्ताधारी कुलीनों से उनकी असहजता को दिखलाते हैं। इस असहजता को मैं अच्छे से समझती हूं। दिल्ली के एक ड्राइंग रूम में चल रही राजनीतिक चर्चाओं के बीच कभी-कभार मैं भी खुद को असहज पाती थी। मुझे भी लगता था कि ये चर्चाएं भारत के जमीनी हालात से कितना कटी हुई हैं। मैंने अपने संसदीय क्षेत्र के गांवों में अपनी यात्राओं के दौरान लोगों की जो पीड़ा देखी है, जिंदा रहने के लिए उनका जो संघर्ष देखा है, वह सब कुछ दिल्ली में चर्चाएं करने वाले विशेषाधिकार प्राप्त सत्ताधारी समूह के लिए अकल्पनीय है। यह सच है कि श्री मोदी भी वैसी ही एक वंचित दुनिया से आते हैं और उन्होंने निश्चित रूप से बड़ी मेहनत कर के खुद को आरएसएस की सत्ता में स्थापित किया है। यह बात अलग है कि उनकी पृष्ठभूमि उतनी भी कमजोर नहीं रही होगी जितना उनकी पीआर टीम ने प्रचारित कर के बाजार में उनकी छवि बना रखी है।
संसद में बोलते वक्त वे अकसर वैसी ही चलताऊ भाषा का इस्तेमाल करते हैं जैसा वे सार्वजनिक रैलियों में बोलते हैं। ज्यादातर भाषणों में वे विपक्ष की निंदा करते हैं, जैसे कोई कुत्सा अभियान चला रहे हों। उनकी पार्टी के हमले का खास निशाना भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रहते हैं, केवल इसलिए कि उन्होंने इस देश को एक सेकुलर और लोकतांत्रिक दिशा में नेतृत्व दिया था। संघ परिवार की इंटरनेट साइटें उनके खिलाफ गाली-गलौज और झूठे दावों से भरी पड़ी हैं। भाजपा का घोषित लक्ष्य है ‘कांग्रेसमुक्त भारत’, यानी कांग्रेस पार्टी, उसकी नीतियों और उसकी विचारधारा से मुक्त भारत।
मेरा मानना है कि ऐसी नफरत दरअसल प्रधानमंत्री के आरएसएस द्वारा किए गए पालन-पोषण की वजह से आती है। संघ ने अपने काडरों में हिंदू धर्म का एक बहिष्कारवादी कट्टर संस्करण रोपा है और उसे राजनीतिक एजेंडे की शक्ल में ढाल दिया है। अपनी सास से मैंने हिंदू धर्म के बारे में जो सीखा है, वह एक ऐसी आस्था है जिसे सदियों से तमाम किस्म के लोग मानते आए हैं- गांवों के गरीब-गुरबा से लेकर आजादी के आंदोलन के नेताओं तक। वह एक ऐसा धर्म है जो तमाम विविध आस्थाओं और मतों को गले लगाता है, किसी एक देवता, रूढ़ि, पैगम्बर, या ग्रंथ को नहीं मानता, और जिसके भीतर असहमति की परंपराएं भी समाहित हैं। उन्होंने मुझे महात्मा गांधी के धर्म और अहिंसा की व्याख्या के हिसाब से शिक्षित किया था। वहीं से दूसरों को समझने और उनकी स्वीकार्यता पैदा करने के मेरे अपने अनुभव निकले हैं।
बेशक, भारत के समाज पर राज करने वाली सदियों पुरानी जाति प्रथा के भीतर शोषण और असमानता की अपनी जटिल समस्याएं मौजूद हैं, लेकिन कुछ बड़े समाज सुधारकों ने हिंदू धर्म में रहते हुए उसके अपने तत्त्वों का इस्तेमाल कर के जाति पर सवाल उठाए हैं और उसे चुनौती भी दी है। हिंदू धर्म में समावेश का मूल आदर्श इस एक वैदिक सूक्त में समाहित है, ‘एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति’। यानी सत्य एक है, उसे पाने के रास्ते अनेक।
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नए प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह जिस भव्य स्तर पर हुआ था, उसी को देखकर मैं अंदाजा लगा सकती थी कि यह सरकार बहुत अलग किस्म की रहने वाली है। यह आयोजन राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में किसी शो की तरह हुआ। प्रांगण पूरी तरह भरा हुआ था। समारोह में मैंने पड़ोसी देशों के प्रधानमंत्रियों, राजदूतों, कॉरपोरेट प्रमुखों ओर मशहूर हस्तियों को देखा। आगे वाली सीटों की कतार में असामान्य रूप से साधु और धर्माचार्य बैठे हुए दिखे।
दुनिया भर में इधर बीच दक्षिपंथी सरकारों का उभार देखने में आया है। ऐसी सरकारों में एक कुलीन दौलतमंद तबके के पास सत्ता की रास होती है। दुखद है कि इस मामले में भारत अपवाद नहीं है। भारत यदि आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, तो उसका श्रेय पिछली तमाम सरकारों के प्रयासों को जाता है। हमने उपनिवेश के दौर से ही गरीबी और असमानता देखी है। पहले की सरकारें सामाजिक और आर्थिक उपायों से अमीरों और गरीबों के बीच की खाई को कम करने के सक्रिय हस्तक्षेप करती थीं, लेकिन इस सरकार ने उसे और चौड़ा किया है। अब यह खाई अप्रत्याशित रूप से चौड़ी हो चुकी है। कितनी, इसका सटीक आकलन तो मुश्किल है लेकिन इतना पता है कि देश के एक फीसदी लोगों के पास उसकी 40 फीसदी से ज्यादा धन संपदा है। यह चौड़ाई छह दशकों में सबसे ज्यादा है। मोदी सरकार ने अब तक गरीबी पर अद्यतन आंकड़े जारी नहीं किए हैं।
यह सरकार राजकाज के नए विचार लेकर सामने आने में नाकाम रही है। इसके बजाय उसने कम से कम तीस ऐसे कार्यक्रम अपना लिए हैं जो यूपीए के दौर के थे। सरकार ने इन कार्यक्रमों के पिछले नाम बदलकर उनके नए आकर्षक नाम रख दिए हैं, लेकिन उनका दायरा बहुत घटा दिया है। इनमें से कुछ कल्याणकारी योजनाएं तो ऐसी हैं जिनकी खुद प्रधानमंत्री पहले आलोचना कर चुके थे। जैसे, यूपीए की एक अग्रगामी कल्याणकारी योजना महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा), जो ग्रामीण संकट को दूर करने के लिए रोजगार मुहैया करवाती थी, उसका हाल ही में न सिर्फ नाम बदल दिया गया बल्कि भीतर से उसे खोखला कर दिया गया है। हमारे ‘निर्मल भारत अभियान’ का नाम बदलकर ‘स्वच्छ भारत अभियान’ कर दिया गया, हालांकि कुछ हद तक उसने साफ-सफाई में दूरी तय की है। फिर भी अपने शहर-कस्बों में आसपास नजर डालें तो इस पहल का प्रतीकात्मक महत्त्व ज्यादा समझ में आएगा। अब भी सार्वजनिक स्वच्छता के मामले में बहुत दूरी तय करनी है।
वित्तीय तंत्र से बाहर रहे करोड़ों गरीबों को बैंकों से जोड़ने के लिए एनडीए ने सार्वजनिक डिजिटल ढांचे को विस्तार दिया है, हालांकि व्यवहार में यह ढांचा अब भी काफी अधूरा है। सरकार की अपनी लेखा एजेंसी महालेखा परीक्षक और नियंत्रण (कैग) ने इसके कार्यान्वयन में व्यापक दुरुपयोग, भ्रष्टाचार और विफलता की तरफ इशारा किया है। ऐसे उद्घाटन भ्रष्टाचारमुक्त सरकार के एनडीए के दावों को खोखला बताते हैं। एनडीए ने भौतिक ढांचे में निवेश को बहुत तेज बढ़ाया है, जिसका आधार यूपीए में शुरू किए हमारे काम रहे, हालांकि उनसे हुए फायदों का वितरण उन कुछ उद्योगपतियों को ही लाभ पहुंचाने के काम आया है जो प्रधानमंत्री के करीबी हैं। अर्थव्यवस्था के अहम क्षेत्रों में इन उद्योगपतियों को बड़ा हिस्सा दे दिया गया। इसी के चलते इस सरकार के वर्णन के लिए ‘क्रोनी कैपिटलिस्ट’ का इस्तेमाल किया जाता है। इनकी लगाई कई परियोजनाओं ने पहले से ही खतरे में पड़ी हमारी नदियों, पहाड़ों और जंगलों पर पड़ने वाले विनाशक पर्यावरणीय प्रभावों की खुलकर उपेक्षा की है।
पिछले एक दशक के दौरान मैंने देखा है कि जिन देशों को उदार जनतंत्रों की सूची में स्थान हासिल था उसमें राजनीतिक स्तर पर भारत का पतन हुआ है। डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में हमारा देश इंच दर इंच आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पायदानों पर ऊपर चढ़ता जा रहा था। तमाम सूचकांकों में मामले में अब यह स्थिति उलटी हो चुकी है, खासकर यह हाल स्वतंत्रताओं, लोकतंत्र और मीडिया के मामले में है। विकसित जगत के और देशों में भी ऐसी ही गिरावट के रुझान मैंने देखे हैं, लेकिन ऐसे परिदृश्य में हमारे यहां के मुख्यधारा के मीडिया ने जो भूमिका निभाई है वह तो खुलेआम पक्षपाती हो चुकी है। कभी निजी टीवी चैनल और उनके समाचारवाचक ज्यादातर विश्वसनीय और स्वतंत्र हुआ करते थे। वे दर्शकों के सामने विभिन्न मत रखते थे। आज वे सरकार के प्रचारक बन चुके हैं। ऐसे में जनता अगर भ्रष्टाचार को उजागर करती है या प्रधानमंत्री व उनकी नीतियों की आलोचना करती है, तो ऐसा करने वालों को ‘देशद्रोही’ और ‘राष्ट्र-विरोधी’ ठहराने के लिए उनके पीछे डराने-धमकाने वालों की तनखैया फौज छोड़ दी जाती है। इसके चलते कई असहमतों को गलत आरोपों के आधार पर कैद किया गया है। किसी की सुनवाई नहीं हो रही, किसी को जमानत नहीं मिल रही।
मुझे याद है वह वक्त जब भारत को लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शनों के लिए जाना जाता था, जब पूरे देश में लोग कहीं भी खुलकर शांतिपूर्ण ढंग से अपनी राय रखने को आजाद होते थे। कभी-कभार टकराव की स्थिति आती थी, कभी हिंसा भी भड़क उठती थी, लेकिन प्रदर्शन में जुटने और बोलने की आजादी हमारी दीर्घकालीन लोकतांत्रिक परंपरा का हिस्सा रही। केवल इक्कीस महीने लगी इमरजेंसी इसका अपवाद है। इस सरकार के बारह वर्षों में सार्वजनिक प्रदर्शनों की स्पेस को गंभीर तरीके से कम किया गया है। यहां तक कि विद्यार्थियों, शिक्षकों, किसानों और अल्पसंख्यक औरतों के शांतिपूर्ण प्रदर्शनों का भी दमन किया गया है। तमाम एक्टिविस्ट बरसों से बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के जेलों में पड़े हुए हैं।
आरएसएस ने ज्यादातर शैक्षणिक संस्थाओं को अपने वैचारिक नियंत्रण में ले लिया है। स्कूली किताबों को दोबारा लिखने से लेकर विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्त करने तक हर मामले में वह हमारी शिक्षा व्यवस्था को गहरा नुकसान पहुंचा रहा है। डर का माहौल अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोंट रहा है। सूचना का अधिकार तो पूरी तरह मिटाया जा चुका है। बस कुछेक साहसी पत्रकार, लेखक और शिक्षक अब भी सोशल मीडिया के चैनलों पर लिख-बोल रहे हैं। उनके सामने भी निजी हमले या कभी भी बंद कर दिए जाने का खतरा है।
मुझे अपनी सास के संवाददाता सम्मेलन याद हैं जो दिल्ली के विज्ञान भवन के मुख्य सभागार में हुआ करते थे। उनमें देसी और विदेशी मीडिया के लोगों की कतार होती थी। राजीव और अन्य प्रधानमंत्री भी नियमित रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। अकसर उन्हें कठिन सवालों के जवाब देने पड़ते थे। वे जब विदेश जाते, तो उनके साथ मीडिया का एक दल भी जाता था जो पूरी यात्रा के दौरान उनसे सवाल पूछता रहता था। अब ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने बीते बारह वर्षों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है।
भाजपा ने बहुत व्यवस्थित ढंग से हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को नष्ट किया है। वे इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं कि एक लोकतंत्र में विपक्ष की भी भूमिका अहम होती है। उन्होंने संसद से खतरनाक कानूनों को पास करवाने के लिए विपक्ष के सांसदों को सदन से बाहर निष्कासित किया या बिना चर्चा के ही विधेयकों को सदन पर थोप दिया। सत्ताधारी दल ने सरकार की कार्यपालक एजेंसियों को ऐसे कब्जा लिया है कि उनका इस्तेमाल विरोधियों को कर सम्बंधी छापे, फर्जी मुकदमे या गिरफ्तारी से डराने-धमकाने में किया जाता है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) वित्त मंत्रालय की एजेंसी है जिसका काम हवाला के मामलों की जांच करना है। उसे आज राजनीतिक प्रतिशोध और विरोधियों को निपटाने के औजार में तब्दील किया जा चुका है। ऐसे विरोधियों की संख्या सैकड़ों में है। न्यायिक देरी, बिना सुनवाई के बरसों की कैद, और विवादास्पद निर्णयों ने कानून के राज के साथ संगीन समझौता किया है।
हाल के वर्षों में कम से कम नौ ऐसी निर्वाचित कांग्रेसी सरकारें या उसके सहयोगियों की सरकारें रही हैं जिन्हें गलत तरीकों से गिराने का काम किया गया। हर बार जब मैंने देखा कि मोदी सरकार ने कैसे जनादेश को धता बताते हुए अलोकतांत्रिक तरीकों से हमारी चुनी हुई राज्य सरकारों को गिराया, मेरा मन गुस्से और दुख से भर उठा। सबसे ज्यादा खतरनाक तो हमारे देश के भविष्य के लिए यह रहा कि सत्ताधारी दल ने इस लोकतंत्र के रखवाले को ही पलट डाला- भारत का चुनाव आयोग, जिसे किसी भी तरीके से और हर कीमत पर सत्ता कब्जाने के लिए कठपुतली बना दिया गया है।
भाजपा जब से सत्ता में आई है, दलितों और अल्पसंख्यकों के ऊपर बर्बर हमले गुणात्मक रूप से बढ़े हैं। ज्यादातर मामलों में हमलावरों को सजा नहीं मिली। अल्पसंख्यकों के खिलाफ संदेह और आक्रोश पैदा करने के उद्देश्य से बनाए जाने वाले दुष्प्रचारात्मक वीडियो, सोशल मीडिया सामग्री, और फिल्मों को अब आधिकारिक मंजूरी दी जाती है। कुल मिलाकर यह संदेश लोगों में भेजा जा चुका है कि डर का राज कायम रहना चाहिए। यह डर ‘अच्छे दिन’ वाले वादे से लेकर बेरोजगारी, महंगाई, और रोजमर्रा के जीवन-संघर्ष की तमाम बीमारियों को लेकर लोगों में कायम असंतोष को पाटने में काम आएगा। उनकी समस्याओं पर उनकी आवाज के कहीं न सुने जाने का इलाज भी यह डर ही है।
प्रधानमंत्री के निरंकुश तरीकों का एक ज्वलन्त उदाहरण नवंबर 2016 में अचानक की गई नोटबंदी की घोषणा है। रातोरात 1000 और 500 रुपये के सारे नोटों को प्रतिबंधित कर दिया गया। उनका अब कोई मूल्य नहीं रह गया था। चूंकि यह समूचा अभियान जबरदस्त गोपनीय ढंग से अंजाम दिया गया था, तो हमारे बैंक भी नोटों की बदली को लेकर आने वाली मांगों को पूरा करने के लिए तैयार नहीं थे। कुल मिलाकर नोटबंदी के जितने भी लक्ष्य बताए गए थे, कोई पूरा नहीं हुआ। उलटे, एक झटके में इस फैसले ने व्यापार को तबाह कर डाला, अर्थव्यवस्था के अहम क्षेत्रों पर ताला लगवा दिया और करोड़ों लोगों को संकट में धकेल दिया। उसके बाद लोगों के ऊपर जीएसटी थोप दिया गया। यह इतना जटिल और बहुस्तरीय कर था कि लोगों के संकट और बढ़ गए। हमारे अर्थव्यवस्था की रीढ़ पर यह सीधा हमला साबित हुआ।
अमेरिका से लेकर भारत तक अपने नेता के साये में
जॉम्बी बनते राजनीतिक दल
ऊपर मैंने जिन चीजों का जिक्र किया है, वे उनकी पार्टी के हमारे लोकतंत्र के ऊपर लंबे राज के कुछेक प्रभाव ही हैं- मोटे तौर से ताकत और धन का केंद्रीकरण, साथ ही साथ लोगों के बीच विभाजन और असंतोष पैदा करना।
दुनिया के कई देशों में मानवाधिकारों का क्षरण देखने में आ रहा है। भारत इस क्षेत्र में इकलौता लोकतंत्र बचा हुआ है, बाकी देशों ने बहुत अस्थिरता और जाने क्या-क्या और बुरा झेला है। पर चूंकि भारत मेरा घर है, इसलिए इसका अहसास मुझे सबसे ज्यादा यहीं पर होता है।
अंत में बस इतना ही, कि प्रधानमंत्री मोदी के पीछे जो वैचारिक ताकतें काम कर रही हैं, वे एक ऐसे तंत्र को कमजोर करने में लगी हुई हैं जिसने करीब अस्सी साल तक विविध आबादी, तमाम भाषाओं, आस्थाओं और प्रथाओं को एकता के नाजुक ताने-बाने में पिरोये रखने का काम किया था। हमारी एकता और आजादी के मूल में वही ताना-बाना है, जिसे आज उस निरंकुश ताकत से खतरा है जो इस देश का असल स्वभाव ही बदल डालने पर आमादा है।
(प्रस्तुत अंश सोनिया गांधी की पुस्तक ‘बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव’ के 33वें अध्याय का अभिषेक श्रीवास्तव द्वारा जनहित में किया गया अनुवाद है)
