बनारस में सर्व सेवा संघ के ऊपर भाजपा की पहली सरकार के समय से जारी कब्जे की कोशिशें इस बार रंगत ला रही हैं। हाइकोर्ट ने गांधीवादियों की याचिका ठुकरा दी है। प्रशासन और रेलवे चौकस हैं। परिसर खाली करने का नोटिस चिपका हुआ है। यह सब कुछ स्थानीय सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के नाम पर किया जा रहा है जिसमें विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण को जालसाज ठहरा दिया गया है
ये मुकदमे सामान्य केस नहीं हैं। बेशक मुकदमे कंपनियों के खिलाफ हुए हैं जिन्हें मनुष्य चलाते हैं, लेकिन जिस डेटा ‘चोरी’ की बात की गई है उसका इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रशिक्षित करने में किया गया है। यानी आरोपित कंपनी चाह कर भी उस डेटा को वापस नहीं कर सकती है क्योंकि एआइ एक बार जो सीख चुका है उसे भुला नहीं सकता।
बीते 27 जून को जारी एक विज्ञप्ति में आरआरएजी ने बताया कि 194 में से 103 पत्रकारों को राजकीय हमले का शिकार होना पड़ा जबकि 91 पत्रकारों को राजनीतिक कार्यकर्ताओं और राज्येतर इकाइयों ने अपना निशाना बनाया।
डेमोक्रेटिक पार्टी के कई सांसदों ने राष्ट्रपति बाइडेन से भारत में धार्मिक असहिष्णुता, प्रेस की आजादी, इंटरनेट पर प्रतिबंध और नागरिक समाज समूहों को निशाना बनाए जाने के मुद्दे मोदी के साथ बातचीत में उठाने का दबाव बनाया है। ठीक इसी मौके पर एचआरएमआइ आज अपनी मानवाधिकार रिपोर्ट जारी कर रहा है।
महामारी ने आय के सभी साधनों को समाप्त कर दिया। बिहार लौटे प्रवासी मजदूर बिना किसी निश्चित आय, भोजन और सहायता के आजीविका से वंचित हो गए। खुद नीति आयोग से लेकर तमाम रिपोर्टें ऐसा कहती हैं। फिर बिहार सरकार मनरेगा पर सदन में झूठ क्यों बोल रही है। सुल्तान अहमद की रिपोर्ट
योगेंद्र यादव और सुहास पलशीकर जैसे दो प्रतिष्ठित बुद्धिजीवियों द्वारा एनसीईआरटी निदेशक को लिखा गया पत्र इस मायने में ज्यादा दिलचस्प है कि इससे तमाम लोगों के सामने पहली बार यह बात आई है कि मोदी सरकार के नौ साल हो जाने के बावजूद सरकारी पाठ्यपुस्तकों में मुख्य सलाहकार के तौर पर सरकार के इन आलोचकों का नाम बरकरार था
गुजरात से आने वाले प्रधानमंत्री ने नई संसद में राजदंड को स्थापित किया और उसके दस दिन बाद ही गुजरात के उच्च न्यायालय में जज ने एक बलात्कार पीड़िता के वकील को मनुस्मृति पढ़ने की सलाह दे डाली। एक साथ विधायिका और न्यायपालिका में संवैधानिक मूल्य के बजाय मनुस्मृति के मूल्य की स्थापना क्या महज संयोग है?
अयोध्या से निकलने वाले सहकारी अखबार ‘जनमोर्चा’ के संस्थापक और प्रधान संपादक शीतला सिंह के निधन पर उन्हें याद कर रहे हैं ‘ब्लिट्ज’ से जुड़े रहे लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप कपूर
भाजपा के बंगाली हनुमान निभास सरकार, जो मई 2019 में हंसी-खुशी चुनाव प्रचार कर रहे थे, पांच महीने में ऐसे किस दुख से घिर गए कि उन्हें जान देनी पड़ गई? जबकि जिस पार्टी का उन्होंने प्रचार किया, उसकी केंद्र में सरकार भी बन गई थी?
आज जैसे हालात हैं, उनमें कह सकते हैं कि कामगार किसी कमतर ईश्वर के बनाए हुए नहीं हैं बल्कि उनको बनाने वाला ईश्वर ही अब वजूद से बाहर है। हक्सर इस लिहाज से श्रेय की पात्र हैं कि वे कामगारों को बचा ले जाने का एक सार्थक और सृजनात्मक प्रयास करती हैं, जो सामूहिक स्मृतिभ्रंश का त्रासद शिकार हो चुके हैं।