बीते 27 जून को जारी एक विज्ञप्ति में आरआरएजी ने बताया कि 194 में से 103 पत्रकारों को राजकीय हमले का शिकार होना पड़ा जबकि 91 पत्रकारों को राजनीतिक कार्यकर्ताओं और राज्येतर इकाइयों ने अपना निशाना बनाया।
बीएसएफ की ओर से एक लिखित स्पष्टीकरण आया जिसमें उसने ममता के लगाए आरोपों को निराधार करार दिया। अभी तक राज्यपाल और हाइकोर्ट के साथ ममता बनर्जी की सरकार टकराव में थी। पहली बार केंद्रीय सैन्य बलों पर मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है।
अदाणी के अमेरिकी निवेशकों से पूछताछ की यह खबर उस वक्त सामने आई जब राष्ट्रपति जो बाइडेन वाइट हाउस में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे थे। इस खबर के आलोक में अदाणी समूह के सभी 10 शेयरों में शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में गिरावट आई, जिसमें प्रमुख अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के शेयर 5 प्रतिशत तक गिर गए।
हरियाणा और पंजाब में गेंहू के अलावा बाकी फसलों पर एमएसपी केवल दावे की बात है वरना हकीकत यह है कि लाभकारी मूल्य के लिए किसान दोनों राज्यों में तरस रहे हैं। आंदोलन कर के सूरजमुखी के दाम बढ़वाने की अपनी मांग मनवाने के बावजूद दस दिन हो गए और हालत जस की तस बनी हुई है। नए सिरे से आंदोलन परवान चढ़ रहा है
डेमोक्रेटिक पार्टी के कई सांसदों ने राष्ट्रपति बाइडेन से भारत में धार्मिक असहिष्णुता, प्रेस की आजादी, इंटरनेट पर प्रतिबंध और नागरिक समाज समूहों को निशाना बनाए जाने के मुद्दे मोदी के साथ बातचीत में उठाने का दबाव बनाया है। ठीक इसी मौके पर एचआरएमआइ आज अपनी मानवाधिकार रिपोर्ट जारी कर रहा है।
एक हफ्ते से ज्यादा वक्त से मणिपुर के विधायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है। प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पर हैं। इस बीच कांग्रेस संसदीय बोर्ड की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज एक यहां संदेश जारी किया है और शांति व सौहार्द की अपील की है।
पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती के संबंध में सुप्रीम कोर्ट से पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका खारिज होने के बाद तृणमूल कांग्रेस ने इसे विपक्ष की साजिश करार दिया है जबकि भाजपा ने इसे ममता सरकार की नैतिक हार बताया है।
गौतम अदाणी ने बालेश्वर ट्रेन हादसे के बाद 4 जून को ‘बेहद व्यथित’ होकर एक ट्वीट किया था। उसमें उन्होंने बताया था कि ‘जिन मासूमों ने इस हादसे में अपने अभिभावकों को खोया है उनकी स्कूली शिक्षा की जिम्मेदारी अडाणी समूह उठाएगा।‘ इस फैसले पर अदाणी की काफी सराहना हुई थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस त्रासदी की आड़ में कोई व्यापारिक सौदा चल रहा था, जिसका खुलासा दो हफ्ते बाद ही हो जाएगा।
योगेंद्र यादव और सुहास पलशीकर जैसे दो प्रतिष्ठित बुद्धिजीवियों द्वारा एनसीईआरटी निदेशक को लिखा गया पत्र इस मायने में ज्यादा दिलचस्प है कि इससे तमाम लोगों के सामने पहली बार यह बात आई है कि मोदी सरकार के नौ साल हो जाने के बावजूद सरकारी पाठ्यपुस्तकों में मुख्य सलाहकार के तौर पर सरकार के इन आलोचकों का नाम बरकरार था
गुजरात से आने वाले प्रधानमंत्री ने नई संसद में राजदंड को स्थापित किया और उसके दस दिन बाद ही गुजरात के उच्च न्यायालय में जज ने एक बलात्कार पीड़िता के वकील को मनुस्मृति पढ़ने की सलाह दे डाली। एक साथ विधायिका और न्यायपालिका में संवैधानिक मूल्य के बजाय मनुस्मृति के मूल्य की स्थापना क्या महज संयोग है?