1933 में अडॉल्फ हिटलर की सत्ता का उदय आज 2024 में कहीं ज्यादा प्रासंगिक हो चुका है। दुनिया का ज्यादातर हिस्सा इस साल निर्णायक चुनावों में जा रहा है। दुनिया की आधी आबादी अपनी किस्मत का फैसला अपने वोट से करने जा रही है। चेतावनी के संकेत यहां-वहां बिखरे पड़े हैं, लेकिन कुछ जानकार खुलकर अब कह रहे हैं कि लिबरल जनतंत्र चुनावी दांव पर लग चुका है। इतिहासकार मार्क जोन्स की महत्वपूर्ण टिप्पणी
पुलिस नहीं चाहती कि उसके पास मरे हुए लोगों की एफआइआर हो। ठेकेदार और खदान मालिकान भी नहीं चाहते कि कानूनी पचड़े में उनका व्यापार फंसे। इसलिए इनके बीच एक अघोषित समझौता है कि उनकी लापरवाही से कोई मजदूर मर जाए तो उसके परिवार का मुंह पैसे से बंद करा दो। कोई बोले तो उसे गायब करवा दो, मरवा दो। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की खदानों में लगातार अनाम मौत मर रहे मजदूरों पर सतीश मालवीय की जमीनी पड़ताल
अयोध्या अपने गुण और नाम के विपरीत लंबे अरसे से युद्ध में मुब्तिला है। यहां भगवान और जमीन के नाम पर होने वाली हत्याओं का सिलसिला बहुत पुराना है। कहते हैं कि दो सौ से ज्यादा साधु यहां मारे जा चुके हैं। सरकारी अधिकारी भी, कोर्ट द्वारा नियुक्त पुजारी भी। राम मंदिर ट्रस्ट के कर्ताधर्ता भी हमलों से अछूते नहीं रहे। कुछ भले लोग भी मारे गए, जिन्होंने जरूरी सवाल पूछे थे। अयोध्यावासी तो खुशी और डर के मारे आज चुप हैं, लेकिन यहां गड़े मुर्दे लगातार सवाल पूछ रहे हैं। धर्म, जमीन और जरायम के आपराधिक गठजोड़ पर अयोध्या रहकर लौटे अमन गुप्ता की फॉलो-अप रिपोर्ट
मुजफ्फरनगर में दस साल पहले दंगा हुआ था। सितंबर 2013 का महीना था। तब यूपी में सरकार भाजपा की नहीं थी। कमीशन बना, रिपोर्ट आई, समाजवादी सरकार बरी हो गई। समाज ने धीरे-धीरे खुद को संभाला। फिर हाइवे बने, किसान आंदोलित हुए, यूट्यूब चैनल पनपने लगे। दस साल में दुनिया इतनी बदल गई कि एक मामूली स्कूल की छोटी सी घटना तक सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने लगी। मुजफ्फरनगर के गांव-कस्बों में लोग इस बदलाव को कैसे देख रहे हैं? क्या सोच रहे हैं? मुजफ्फरनगर से लौटकर अभिषेक श्रीवास्तव की मंजरकशी
अगस्त 1997 में नीतीश कुमार ने लोकसभा में एक भाषण दिया था। फरवरी 2023 में राहुल गांधी ने एक भाषण दिया। ढाई दशक में संदर्भ बदल गए, लेकिन मुद्दा एक ही रहा- चुनावों की बेनामी कॉरपोरेट फंडिंग। नीतीश के सुझाव को भाजपा ने कभी नहीं माना। राहुल की जब बारी आई, तो सदन के माइक ही बंद कर दिए गए। पटना में हो रही विपक्षी एकता बैठक के बहाने चुनावों की राजकीय फंडिंग के हक में चार दशक के संसदीय विवेक पर बात कर रहे हैं डॉ. गोपाल कृष्ण