अपनी रचनाओं में कम्युनिस्ट सर्वसत्तावाद की आलोचना करने वाले चेक-फ्रेंच लेखक मिलान कुन्देरा 11 जुलाई को चल बसे। कभी वे कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हुआ करते थे। उन्हें पार्टी से निकाला गया था। वे 1975 में पेरिस चले आए और वहीं के नागरिक हो गए। उनके पीछे जो रह गए, जिन्होंने कम्युनिस्ट आतंक के साये तले देश नहीं छोड़ा बल्कि वे लड़े और सब सहे, उनकी कहानियां कम ज्ञात हैं
समान नागरिक संहिता सिर्फ एक कानून का मसला नहीं है, बल्कि यह उस खतरनाक विचार से जुड़ा हुआ है, जिसमें मजबूत पक्ष अपने सौंदर्यबोध और सांस्कृतिक-नैतिक मूल्यों के मरतबान में कमजोर पक्ष को जबरन डालना चाहता है। ऐसे परिवेश में कमला दास जैसे चरित्र की याद हमें बताती है कि परंपरा-परिपाटी, धर्म-संस्कृति के मसले उतने एकरेखीय नहीं होते हैं
रोहित वेमुला की खुदकुशी के सात साल भी कुछ नहीं बदला है। एक गुबार उठा था 2016 में, फिर सब कुछ वापस वैसा ही हो गया। आइआइटी के परिसरों में 33वें छात्र की मौत बीती 8 जुलाई को हुई। हफ्ता भर बीत चुका है, लेकिन अब तक किसी ने आयुष की मौत की सुध नहीं ली है। दिल्ली की बाढ़ पर खबरों की बाढ़ में ये खबर डूब चुकी है।
आजादी के पचहत्तर साल में वन अधिकार पर अब जाकर कुछ बातें हो रही हैं और परंपरागत वनवासियों को कहीं-कहीं पट्टे दिए भी जा रहे हैं, लेकिन कुछ आदिवासी इलाके ऐसे हैं जहां जंगल को बचाने का विवेक और तकनीक बरसों से कायम है। मध्य प्रदेश का अलीराजपुर ऐसा ही एक जिला है, जिसे सबसे पिछड़ा माना जाता है। बावजूद इसके यहां के लोग अपने अधिकारों को लेकर सबसे जागरूक दिखाई देते हैं। अलीराजपुर के ककराना से आदित्य सिंह की रिपोर्ट
बनारस में सर्व सेवा संघ के ऊपर भाजपा की पहली सरकार के समय से जारी कब्जे की कोशिशें इस बार रंगत ला रही हैं। हाइकोर्ट ने गांधीवादियों की याचिका ठुकरा दी है। प्रशासन और रेलवे चौकस हैं। परिसर खाली करने का नोटिस चिपका हुआ है। यह सब कुछ स्थानीय सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के नाम पर किया जा रहा है जिसमें विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण को जालसाज ठहरा दिया गया है
ये मुकदमे सामान्य केस नहीं हैं। बेशक मुकदमे कंपनियों के खिलाफ हुए हैं जिन्हें मनुष्य चलाते हैं, लेकिन जिस डेटा ‘चोरी’ की बात की गई है उसका इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रशिक्षित करने में किया गया है। यानी आरोपित कंपनी चाह कर भी उस डेटा को वापस नहीं कर सकती है क्योंकि एआइ एक बार जो सीख चुका है उसे भुला नहीं सकता।
बीते 27 जून को जारी एक विज्ञप्ति में आरआरएजी ने बताया कि 194 में से 103 पत्रकारों को राजकीय हमले का शिकार होना पड़ा जबकि 91 पत्रकारों को राजनीतिक कार्यकर्ताओं और राज्येतर इकाइयों ने अपना निशाना बनाया।
डेमोक्रेटिक पार्टी के कई सांसदों ने राष्ट्रपति बाइडेन से भारत में धार्मिक असहिष्णुता, प्रेस की आजादी, इंटरनेट पर प्रतिबंध और नागरिक समाज समूहों को निशाना बनाए जाने के मुद्दे मोदी के साथ बातचीत में उठाने का दबाव बनाया है। ठीक इसी मौके पर एचआरएमआइ आज अपनी मानवाधिकार रिपोर्ट जारी कर रहा है।
महामारी ने आय के सभी साधनों को समाप्त कर दिया। बिहार लौटे प्रवासी मजदूर बिना किसी निश्चित आय, भोजन और सहायता के आजीविका से वंचित हो गए। खुद नीति आयोग से लेकर तमाम रिपोर्टें ऐसा कहती हैं। फिर बिहार सरकार मनरेगा पर सदन में झूठ क्यों बोल रही है। सुल्तान अहमद की रिपोर्ट
योगेंद्र यादव और सुहास पलशीकर जैसे दो प्रतिष्ठित बुद्धिजीवियों द्वारा एनसीईआरटी निदेशक को लिखा गया पत्र इस मायने में ज्यादा दिलचस्प है कि इससे तमाम लोगों के सामने पहली बार यह बात आई है कि मोदी सरकार के नौ साल हो जाने के बावजूद सरकारी पाठ्यपुस्तकों में मुख्य सलाहकार के तौर पर सरकार के इन आलोचकों का नाम बरकरार था