पश्चिम बंगाल के आखिरी चरण में मतदान कोलकाता और उसके आसपास भद्रलोक के इलाके में पहुंच रहा है। यहां का अभिजात्य वाम समर्थक बौद्धिक वर्ग जहां इस बार उदासीन दिखता है, वहीं गांव-कस्बों के लोगों के बीच तृणमूल के कल्याणकारी लाभों की चर्चा है जबकि भाजपा उसके भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाए हुए है। जमीन से नित्यानंद गायेन की रिपोर्ट
चार साल से हरियाणा केंद्र सरकार के गले की फांस बना हुआ है। पहले किसान, फिर नौजवान और अंत में पहलवान, सबने एक-एक कर के अपने गांवों से लेकर दिल्ली तक मोर्चा लगाया। हालत यह हो गई कि आम चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। फिर राज्य सरकार पर ही सियासी संकट छा गया। किसी तरह बात संभली, तो प्रधानमंत्री की पहली जनसभा में भाजपा का चुनाव चिह्न उनकी नाक के ठीक नीचे से लुढ़क गया। हरियाणा की दस संसदीय सीटों पर 25 मई को होने जा रहे मतदान से ठीक पहले मनदीप पुनिया की जमीन से सीधी और विस्तृत पड़ताल
बसपा की मुखिया मायावती ने 14 अप्रैल को झांसी में बरसों बाद अलग बुंदेलखंड राज्य का मुद्दा एक बार फिर से जिंदा कर दिया। उससे पहले उन्होंने बुंदेलखंड की चार सीटों पर उम्मीदवार भी बहुत सोच-समझ कर उतारे थे। भाजपा के मौजूदा सांसदों से बुंदेली मतदाताओं का असंतोष और अलग बुंदेलखंड की ताजी हवा क्या उसके जातिगत समीकरण को हिलाने का माद्दा रखती है? बड़ा सवाल यह है सत्तर साल पुरानी अलग बुंदेलखंड राज्य की मांग में अब भी कुछ बचा है या उसे राजनीतिक वर्ग ने पूरी तरह भुला दिया? हमीरपुर से अमन गुप्ता की पड़ताल
पिछले आम चुनाव में बिहार में एक को छोड़कर सारी सीटें जीतने वाले एनडीए के पास इस बार बहुत कुछ पाने को नहीं है, लेकिन गिरने की गुंजाइश बरकरार है। नरेंद्र मोदी की 12 मई को पटना में होने वाली भव्य रैली संभव है इस गिरावट को थाम ले, लेकिन सवाल है कि मोदी लहर और हिंदुत्व के चरम उभार के दौर में भी बिहार में भाजपा को गठबंधन का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? क्या चीज भाजपा के लिए बिहार को हिंदी पट्टी में अपवाद बनाए हुए है? और क्या अगले साल अपने दम पर बिहार में भाजपा सरकार बना सकेगी? राहुल कुमार गौरव की पड़ताल
आरएसएस का शताब्दी वर्ष समारोह न मनाने का सरसंघचालक मोहन भागवत का बयान पहले चरण के मतदान से ठीक पहले आया। तब से दो चरण हिंदी पट्टी में ठंडे गुजर चुके हैं। रामनवमी के जुलूसों से भी चुनाव में गर्मी नहीं आ सकी क्योंकि राम मंदिर अब लोगों के आत्मसम्मान का सवाल नहीं रहा। भगवान अब टेंट में नहीं हैं। तो क्या संघ इस लोकसभा चुनाव में बैठ गया है? और क्या भाजपा को राम मंदिर का बन जाना पच नहीं पा रहा कि मोदी लौट-लौट कर अयोध्या जा रहे हैं? अमन गुप्ता की रिपोर्ट
पहले चरण के कम मतदान प्रतिशत ने अचानक सभी राजनीतिक दलों को सक्रिय कर दिया है। दोनों तरफ से पारा चढ़ाया जा रहा है। संघ प्रमुख से लेकर मुख्य न्यायाधीश तक को सौ परसेंट मतदान की अपील करनी पड़ रही है तो भाजपा का पुराना खमीर सतह पर आ चुका है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की अगली आठ सीटों का मुकाबला दिलचस्प हो गया है। माजिद अली खान बता रहे हैं सीटवार हिसाब
कुछ महीने पहले राजस्थान में कांग्रेस को उखाड़ के बनी भाजपा की सरकार इस लोकसभा चुनाव में फंसी हुई दिखती है। खासकर पहले चरण की 12 सीटों पर किसान और जवान अपने-अपने मुद्दों को लेकर साथ आ गए हैं और शेखावटी की जमीन भाजपा के लिए तप रही है। चुनाव प्रचार के आखिरी पलों तक इस इलाके पर नजर रखने वाले मनदीप पुनिया की सीट दर सीट मुकम्मल रिपोर्ट
पहले चरण के मतदान में अब केवल तीन दिन बचे हैं लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव खड़ा नहीं हो पाया है। हालात ये हैं कि यहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की पहली साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रियंका गांधी की जनसभा प्रचार के आखिरी दिन प्रस्तावित है। यहां की आठ सीटों में अधिकतर पर किसी न किसी तीसरी ताकत ने विपक्षी गठबंधन और भाजपा दोनों को असमंजस में डाल रखा है। लिहाजा, वोटर बिलकुल खामोश है और प्रेक्षक भ्रमित। यूपी में पहले चरण का सीट दर सीट तथ्यात्मक आकलन वरिष्ठ पत्रकार माजिद अली खान की नजर से
अपनी राजनीतिक पार्टी की मशीनरी को पूरी तरह हाइजैक कर लेना तानाशाहों में तब्दील हो रहे तमाम लोकप्रिय नेताओं का शगल बन चुका है। डोनाल्ड ट्रम्प अकेले ऐसे दक्षिणपंथी नेता नहीं हैं जिन्होंने अपनी पार्टी को अपनी मनमर्जी के अधीन कर डाला है। हंगरी, नीदरलैंड्स, फ्रांस से लेकर भारत तक सूची लंबी है। इतिहास गवाह है कि देश में निरंकुश शासन लगाने की ओर पहला तार्किक कदम पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र खत्म कर के उसे तानाशाही में बदलना होता है। राजनीतिक दर्शन के विद्वान यान-वर्नर म्यूलर की टिप्पणी
आगामी लोकसभा चुनावों की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र पैनल (आइपीएमआइई) बना है। इसकी परिकल्पना पूर्व प्रशासनिक अधिकारी एमजी देवसहायम ने की है। इस पैनल में लोकतंत्र, राजनीति विज्ञान, चुनाव प्रबंधन और चुनावी निगरानी तक विभिन्न क्षेत्रों के अंतरराष्ट्रीय ख्याति-प्राप्त शख्सियतें शामिल हैं। पैनल का उद्देश्य चुनावों पर निगाह रखना, रिपोर्ट प्रकाशित करना और चिंताएं जाहिर करना है ताकि आम चुनाव 2024 निष्पक्ष, स्वतंत्र, पारदर्शी तथा लोकतंत्र के सिद्धांतों के अनुकूल रहे जिससे भारत के नागरिकों के मताधिकार की सुरक्षा की जा सके। स्वतंत्र पैनल की पृष्ठभूमि खुद एमजी देवसहायम की कलम से