हमास के ताजा हमले और उसके बदले में की जा रही कार्रवाई बताती है कि आतंकवाद को समाप्त करने का इजरायली तरीका अगर इतना ही कारगर होता, तो आज अपने जन्म के 74 साल बाद भी वह इस समस्या से जूझ नहीं रहा होता। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इजरायल-फलस्तीन संघर्ष पर रोशनी डाल रहे हैं मुशर्रफ़ अली
किसान आंदोलन के चरम पर 3 अक्टूबर, 2021 को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया थानांतर्गत पांच लोगों पर सांसद-पुत्र की थार जीप चढ़ा दी गई थी। आज दो साल बाद सांसद और केंद्रीय मंत्री टेनी चुनाव की तैयारियों में व्यस्त हैं। उनका बेटा मोनू सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर है। इस हत्याकांड की दूसरी बरसी पर पूरे देश में टेनी, मोनू और मोदी के पुतले जलाए गए हैं। जो आठ लोग उस दिन मारे गए, उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। लखीमपुर से लौटकर इम्तियाज़ अहमद की फॉलो-अप रिपोर्ट
नई संसद में संविधान की जिस प्रति को लेकर सांसद गए, उसकी प्रस्तावना से ‘समाजवाद’ और ‘सेकुलर’ नदारद था। जवाब मांगा गया, तो कानून मंत्री ने सपाट कह दिया कि मूल प्रस्तावना तो ऐसी ही थी। अगले ही दिन एक सत्ताधारी सांसद ने अपने संसदीय आचार से ‘सेकुलरिज्म’ की मूल भावना को ही अपमानित कर डाला। भाजपा के बाकी सांसद उसकी गालियों पर हंसते रहे। इन दोनों संवैधानिक मूल्यों से घृणा की वैचारिक जड़ें आखिर कहां हैं? इतिहास के पन्नों से मुशर्रफ अली की पड़ताल
दिल्ली से लेकर वृंदावन, अयोध्या, बनारस, ओडिशा, बंगाल यानी समूचे देश में लोगों को उजाड़ा जा रहा है। बहाना है आगामी सितंबर में होने वाला जी-20 शिखर सम्मेलन और उसके लिए शहरों का सुंदरीकरण। इस बेदखली, विस्थापन और बेघरी के खिलाफ 700 से ज्यादा लोग दिल्ली में तीन दिन बंद कमरे में विचार-विमर्श करने को जुटे थे। दिल्ली पुलिस ने दूसरे दिन माहौल बिगाड़ा और तीसरे दिन के सत्र को होने ही नहीं दिया। यह सम्मेलन आधे में ही खत्म हो गया।
आज पूरा देश जब स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, मणिपुर में सतरह घंटे की बंदी है। मैतेयी सशस्त्र संगठन कॉरकॉम ने स्वतंत्रता दिवस के बहिष्कार का आह्वान कर दिया है। कुछ संगठनों ने 14 अगस्त को ही अपनी आजादी का दिवस मना लिया है। 3 मई से शुरू हुई हिंसा सरकारी हथियारों की लूट से लेकर सशस्त्र बलों पर एफआइआर और पुलिस के साथ तनाव में तब्दील होते हुए इस स्थिति तक आखिर कैसे पहुंच गई जबकि पिछले ही हफ्ते कुकी नेता गृहमंत्री से दिल्ली में मिलकर गए हैं? मणिपुर से लौटकर रोहिण कुमार की श्रृंखला की तीसरी कड़ी
मणिपुर में हिंसा भड़कने के ठीक बाद दो कुकी महिलाओं का गैंगरेप और निर्वस्त्र परेड हुआ था, जिसका वीडियो ढाई महीने बाद लीक हुआ। तब तक सरकारी आंकड़े के मुताबिक डेढ़ सौ लोग मारे जा चुके थे। इसके बावजूद देश की संवेदना नहीं जगी थी। सवाल उठता है कि जब घटना की जानकारी मणिपुर में आम थी, तो वह मई में ही खबर क्यों नहीं बन सकी? मणिपुर से लौटकर आए रोहिण कुमार की श्रृंखला की दूसरी कड़ी
मणिपुर में दो समुदायों के बीच हिंसा को जल्द ही तीन महीने पूरे हो जाएंगे। प्रधानमंत्री ने केवल एक वाक्य अब तक कहा है, वो भी संसद का सत्र शुरू होने से ठीक पहले, संसद के बाहर, भीतर नहीं। सुप्रीम कोर्ट शुरू में लापरवाह रहा, फिर सख्त हुआ, लेकिन उसका कुछ हासिल नहीं है। उधर, दर्द और हिंसा की कहानियां दोनों तरफ से बराबर आ रही हैं। संवेदना पाले में बंट गई है। सच्चाई धुंधली हो गई है। ऐसे में मणिपुर से लौटकर रोहिण कुमार सुना रहे हैं आंखों देखी, कानों सुनी और महसूस की हुई कहानियां किस्तों में। पहली कड़ी प्रस्तुत है
संसद का मानसून सत्र शुरू होने से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संक्षिप्त संबोधन में कैबिनेट से पारित हो चुके डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 का नाम लिया, जिसे इस सत्र में सदन के पटल पर रखा जाना है। ऐसा लगता है कि सरकार नागरिकों के डेटा और निजता को लेकर काफी संवेदनशील है, लेकिन कहानी ठीक उलटी है। ऐसे ही एक बिल डीएनए प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक, 2019 को इस सत्र में वापस लेने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। डेटा, राष्ट्रवाद, नागरिकों की जासूसी और निजता के रिश्तों को विस्तार से समझा रहे हैं डॉ. गोपाल कृष्ण
पंचायत चुनावों में हिंसा को लेकर अदालत का रुख शुरुआत से ही बहुत सख्त बना हुआ है। चुनाव संपन्न होने के बाद पूरी चुनावी प्रक्रिया में हिंसा और गड़बड़ी को लेकर अदालत में तीन जनहित याचिकाएं दाखिल हुई थीं जिन पर सुनवाई करते हुए अदालत ने बुधवार को चुनाव नतीजे अपने अधीन कर लिए
सोमवार को दो मौतों की सूचना के साथ, पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव संबंधी हिंसा में हताहतों की कुल संख्या अब तक 38 तक पहुंच गई है।