आज सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई में मणिपुर की हिंसा से अपना पल्ला पूरी तरह झाड़ लिया और इसे राज्य सरकार का मसला करार दिया। मणिपुर के विभिन्न समूहों की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ और और पीएस नरसिम्हा की पीठ ने साफ कहा कि वह राज्य में कानून व्यवस्था का मसला अपने हाथ में नहीं सकती, ज्यादा से ज्यादा अधिकारियों को हालात बेहतर करने के सुझाव दे सकती है।
जितनी मौतें महीने भर की चुनावी प्रक्रिया में हुई थीं, उतनी ही जानें आज एक दिन के भीतर चली गईं। इस तरह पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में हिंसा की परंपरा इस बार भी बेरोकटोक जारी रही, जो सीपीएम के जमाने से चली आ रही है।
पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव के लिए प्रचार गुरुवार, 6 जुलाई की शाम को समाप्त हो गया। मतदान कल होना है। नतीजे 11 जुलाई को घोषित होंगे। कुल मिलाकर अब तक 15 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। हाइकोर्ट ने मतगणना समाप्त होने के बाद 10 दिनों तक केंद्रीय बलों को राज्य में तैनात रखने का निर्देश दिया है।
विपक्षी एकता के लिए गैर-भाजपा दलों को एकजुट करने की मुहिम में लगे शरद पवार के घर में ही सेंध लग गई है। उनके भतीजे 40 से ज्यादा विधायकों के समर्थन से अचानक महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री बन गए हैं। इस तरह शिव सेना के बाद अब एनसीपी भी बीच में से दो फाड़ हो गई है। कुछ और राज्यों में विपक्षी दलों के तमाम छोटे-बड़े नेता भाजपा के साथ संपर्क में हैं और सही मुहूर्त की बाट जोह रहे हैं। बंगलुरु में होने वाली संयुक्त विपक्ष की दूसरी बैठक खटाई में पड़ गई है।
बिहार के रहने वाले पूर्व खुफिया अधिकारी रवि को जब नगालैंड से तमिलनाडु भेजा गया था, तभी कुछ नेताओं ने इस नियुक्ति को राजनीतिक करार दिया था। रवि ने इन तमाम आशंकाओं को बीते दो साल में सच साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अबकी सीधे मंत्री को बर्खास्त कर के उन्होंने साफ बता दिया है कि वे किसके लिए काम कर रहे हैं। घटना नई है, रीत पुरानी।
बीएसएफ की ओर से एक लिखित स्पष्टीकरण आया जिसमें उसने ममता के लगाए आरोपों को निराधार करार दिया। अभी तक राज्यपाल और हाइकोर्ट के साथ ममता बनर्जी की सरकार टकराव में थी। पहली बार केंद्रीय सैन्य बलों पर मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है।
अगस्त 1997 में नीतीश कुमार ने लोकसभा में एक भाषण दिया था। फरवरी 2023 में राहुल गांधी ने एक भाषण दिया। ढाई दशक में संदर्भ बदल गए, लेकिन मुद्दा एक ही रहा- चुनावों की बेनामी कॉरपोरेट फंडिंग। नीतीश के सुझाव को भाजपा ने कभी नहीं माना। राहुल की जब बारी आई, तो सदन के माइक ही बंद कर दिए गए। पटना में हो रही विपक्षी एकता बैठक के बहाने चुनावों की राजकीय फंडिंग के हक में चार दशक के संसदीय विवेक पर बात कर रहे हैं डॉ. गोपाल कृष्ण
एक हफ्ते से ज्यादा वक्त से मणिपुर के विधायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है। प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पर हैं। इस बीच कांग्रेस संसदीय बोर्ड की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज एक यहां संदेश जारी किया है और शांति व सौहार्द की अपील की है।
पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती के संबंध में सुप्रीम कोर्ट से पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका खारिज होने के बाद तृणमूल कांग्रेस ने इसे विपक्ष की साजिश करार दिया है जबकि भाजपा ने इसे ममता सरकार की नैतिक हार बताया है।
इतिहास गवाह है कि केंद्रीय बल हों चाहे केंद्रीय पर्यवेक्षक अथवा राष्ट्रीय मीडिया और अदालती निर्देश, बंगाल की राजनीतिक जमीन पर चुनावी हिंसा के आड़े कुछ भी नहीं आता। नब्बे के दशक में मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन इकलौते थे जिन्होंने यहां शांतिपूर्ण चुनाव करवाए, लेकिन वह बंगाल की राजनीतिक परंपरा में एक अपवाद ही कहा जाएगा। ताजा चुनावी हिंसा पर कोलकाता से नित्यानंद गायेन की रिपोर्ट