जुर्म जैसा दिख रहा था दरअसल वैसा था नहीं और इंसाफ जिस रूप में हुआ है उसकी भी जुर्म से संगति बैठा पाना मुश्किल है। इसके बावजूद, सब कुछ सरकार और उसे चलाने वाली जाति के पक्ष में ही रहा, और आज भी है। बयालीस साल पहले हुए साढ़ूपुर नरसंहार में बुधवार को आया फैसला कांग्रेस के पतन और भाजपा के उभार को समझने का एक कारगर मौका है
फर्जी शरणार्थी घोटाले की आंच में तप रहे नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचण्ड अपनी भारत यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भूटानी शरणार्थियों का मुद्दा उठा पाएंगे या नहीं? कुछ लोगों की उम्मीद भारत से भी है क्योंकि ‘भूटान भारत की सुनता है’, लेकिन इस मसले पर अतीत के संदिग्ध रिकॉर्ड के मद्देनजर क्या भारत भूटान से कुछ कह पाएगा, यह भी एक सवाल है। फर्जी शरणार्थी घोटाले पर चर्चा के बीच नेपाली मूल के भूटानी शरणार्थियों यानी ल्होत्सम्पा समुदाय की व्यथा याद कर रहे हैं अभिषेक श्रीवास्तव
मौजूदा टकराव पाकिस्तानी शासक वर्ग के धड़ों का आपसी टकराव है जिसमें जनहित के किसी सवाल का जिक्र तक नहीं है। इस स्थिति को पाकिस्तानी सत्ता के ढांचे और उसमें फौज की भूमिका के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में समझा रहे हैं मुकेश असीम
सात साल बाद जिस फैसले की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट की उच्च पीठ से अभी होनी बाकी है, उसने नबाम रेबिया का नाम तो न्यायिक इतिहास में दर्ज कर दिया लेकिन कलिखो पुल को हमेशा के लिए मिटा दिया
1979 में जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दिए जाने के बाद पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास ने सेना के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं दिखाई थी। बेनजीर भुट्टो की हत्या ने सेना के खौफ को और मजबूत ही किया था, लेकिन इस बार स्थिति उलटी है
क्या दिल्ली में बृजभूषण सिंह के इस्तीफे की मांग पर चल रहे आंदोलन का कैसरगंज में कोई असर है? भाजपा सांसद के क्षेत्र से जमीनी जायजा लेकर लौटे इम्तियाज़ अहमद की रिपोर्ट
पत्र की ऐसी भाषा सीधे राजभवन से आए आदेश की नहीं रही होगी क्योंकि यह पत्र गृह विभाग द्वारा जारी किया गया है
पत्रकार आए तो थे तो रिपोर्टिंग करने पर यहां तो जान बचाना मुश्किल हो रहा था। एक महिला पत्रकार दिल्ली के सुनसान चौराहे पर आधी रात में अकेली खड़ी थी। मैं सोच रहा था कि इस दौरान अगर कोई घटना घटी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा।
सोशल मीडिया पर जिस पत्र को ईडी का ‘माफीनामा’ कहा जा रहा है वह पत्र वास्तव में यह कह रहा है कि संजय सिंह ने नोटिस भेजकर गलती कर दी है और यह मामला पलट कर उनके खिलाफ भी जा सकता है।
विधानसभा में दी गई एक जानकारी के मुताबिक सरकार ने बीते अप्रैल से इस साल की शुरुआत तक 21 लोगों को रोजगार दिया है। वहीं रोजगार कार्यालयों के संचालन पर करीब 16.74 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।